आर्थिक अपराधमा जेल होइन ‘आर्थिक सजाय’ नै गर्नुपर्छ : सोविता गौतम

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोविता गौतमले आर्थिक अपराधमा जेल सजाय होइन, आर्थिक जरिवाना लगाउनुपर्ने धारणा राखेकी छिन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि भएको छलफलमा उनले जेल सजायको साटो आर्थिक सजाय दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएकी हुन्।

"चेक कस्तो खालको हो, व्यवसायिक कि व्यक्तिगत, यसको वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ," उनले भनिन्।

बैंक खातामा पैसा नपुग्दा ३० दिनको समय दिने प्रावधानबारे चर्चा गर्दै उनले, "३० दिनको गणना कहिलेदेखि गर्ने?" भनेर प्रश्न गरिन्।

आर्थिक अपराधमा अहिले तीन महिनाभित्र जाहेरी दिन सकिने व्यवस्था भए पनि यो समयावधिलाई एक वर्षसम्म पुर्याउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।