ताप्लेजुङको ‘नो केबलकार’ समूहलाई वार्तामा आउन गृह मन्त्रालयद्वारा पुन: आह्वान

काठमाडौं - गृह मन्त्रालयले ताप्लेजुङको पाथीभरा मुक्कुमलुङ क्षेत्रमा आन्दोलनरत् ‘नो केबलकार’ समूहलाई वार्तामा आउन पुन: आह्वान गरेको छ।

गृह मन्त्रालयले गठन गरेको वार्ता समितिका संयोजक सह-सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलनरत् समूहलाई वार्तामा आउन पुन: आह्वान गरेका हुन्।

मन्त्रालयले गठन गरेपछि वार्ता टोलीले ‘नो केबलकार’ समूहसँग मंसिर २२ गतेदेखि निरन्तर रूपमा वार्ता एवम् संवाद गरिरहेको छ।

यसअघि माघ ३० गते आन्दोलनरत् पक्षलाई वार्तामा आउन समितिले आह्वान गरेको थियो।

‘पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको क्रममा आन्दोलनरत् पक्षबाट उठाइएका सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा स्थानीय समुदायको समस्याको समाधानका लागि गम्भीर भई वार्ता एजम् संवादमा आउन वार्ता समिति अपिल गर्दछ,’ सह-सचिव भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तमा भनिएको छ।

पाथीभरा मुक्कुमलुङ क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे शान्तिपूर्ण समाधानका लागि टोली सक्रिय रहेको भट्टराईले बताए।

पाथीभरा मुक्कुमलुङ क्षेत्रमा आन्दोलनरत् पक्ष र प्रहरीबीच बिहीबार झडप भएको थियो। प्रहरीसँग झडपपछि आन्दोलनरत् पक्षले शुक्रबार रातिबाट अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ।

गत माघ २२ गते संघर्ष समिति र वार्ता टोलीबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिपछि आन्दोलन रोकिएकोमा पुन: समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो।

गृह स्रोतका अनुसार वार्ता समिति पदाधिकारीले राजनीतिक नेतृत्वसँग वार्ता गर्ने सर्त राखेका छन्। तर, गृहमन्त्री लेखकले राजनीतिक नेतृत्वबाट वार्ता नहुने भन्दै समितिलाई नै विवाद टुंग्याउन निर्देशन दिएका छन्।

ताप्लेजुङमा रहेको पाथीभारा मन्दिरसम्म पुग्ने केबलकार परियोजना निर्माणको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय तनाव चुलिँदै गएको छ।

लिम्बुहरूको मुक्कुम्लुङ पाथीभारामा एक तीर्थस्थल हो। आफ्नो तीर्थस्थल मासिने भन्दै त्यहाँका लिम्बु समुदायले ‘नो केबलकार’ आन्दोलन थालेका थिए।

पाथीभरामा केबलकार परियोजना नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल नेतृत्वको आइएमई ग्रुपले बनाइरहेको छ।

सुरूमा यती समूह, त्यसपछि लक्ष्मी इन्टर्कन्टिनेन्टल हुँदै शिलान्यासको चरणमा आइपुग्दा आईएमई समूह परियोजनामा जोडिएको थियो।

गएको नोभेम्बर महिनामा उक्त आयोजना शिलान्यास गरियो। त्यसपछि लिम्बु समुदायले आफ्नो ‘मुन्धुम’ संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गर्न खोजेको, स्थानीय प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई व्यापारिक स्वार्थपूर्तिका लागि दोहन गर्न खोजेको भन्दै आन्दोलन चर्किएका थिए।